• पंचायत समिती चिमूर ची स्थापना 1 मे 1962 या साली झाली. ेत.

• पंचायत समिती चिमूर ही निवळ श्रेणीची पंचायत समिती असून येथे एकूण ९२ ग्रामपंचायती आहेत. तसेच तालुक्य मध्ये मौजा गोंधेडा येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची कर्मभूमी म्हणून ओळखली जाते व तेथे दरवर्षी गोन्देडा यात्रा भरवण्यात येते. तसेच चिमूर येथे पुरातन बालाजी मंदिर असून चिमूर च्या दोन बाजूला ताळोबा येथे जाने करीता अलीझंजा, कोलारा, खड्संगी व मदनापूर ही गेट आहेत. मौजा डोमा येथे माता मुक्ताई नावाचा धबधबा प्रसिद्ध आहे.मौजा मुरपार येथे भूमिगत कोळसा खान आहेत.

• ०१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्राम पंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राज ची स्थापना केली. अशा प्रकारे पंचायत राज पद्धतीचा स्वीकार करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील नववे राज्य बनले.

• महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्था ही भारतासाठी मार्गदर्शक म्हणून ओळखली जाते, शिवाय पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केलेले आहे. केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात येऊन तिचे नामकरण 'पंचायतराज' असे करण्यात आले. राजस्थान या रज्याच्या पुढाकाराने त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रत्यक्ष अंमलात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार 1961 साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कायदा संमत झाला व खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रात पंचायतराज सुरु झाले.

• 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायतराज व्यवस्था बळकट होण्यास मदत झाली. एका अर्थाने हा मैलाचा दगड म्हणता येईल कारण यानुसार पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत याप्रमाणे त्रिस्तरीय पध्दत विकसीत करण्यात आली. ग्रामसभा बंधनकारक (ग्रामसभेय घटनात्मक दर्जा) करण्यात आली.

महिला सदस्यांसाठी एक तृतीयांश (33.33 टक्‍के) जागांचे आराक्षण, नविन धोरणानुसार 50 टक्‍के तरतुद करण्यात आली. अनुसूचित जाती - जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले. राज्य निवडणूक आयोग व रज्य वित्त आयोगाची स्थापना, पंचायतींची मुदत 5 वर्षे, निवडणूकीला उभे राहण्यासाठी वयाची अट 21 वर्षे, दर 5 वर्षांनी निवडणूका घेणे बंधनकारक करण्यात आले, आरक्षण सरपंच, सभापती, पंचायत समिती व अध्यक्ष, जिल्हा परिषद या पदानांही लागू करण्यात आले.